काठमाडौँ, २७ वैशाख :

विनियोजन विधेयक २०८०/८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रतिनिधिसभामा चलिरहेका छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरुले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हक पूरा गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

सांसद रामहरि खतिवडाले विगतका वर्षका महत्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएर जनतालाई ठूला सपना देखाउने बजेट आउने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै नागरिकका जीवनशैली अति सामान्य विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपालको दक्ष जनशक्तिलाई विदेश जान रोक्नेगरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा सहज लगानी गर्न व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै बजेट आवश्यकता र स्रोत पहिचानभन्दा पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट छुट्याइने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगको निजीकरण गलत रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद आचार्यले त्यस्ता उद्योग सार्वजनिक लगानीमा फेरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले अनावश्यक पूर्वाधारमा बजेट लगानी गर्नुभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। “स्वच्छ खानेपानी दिन सकेका छैनौँ । तर आमी भ्यूटावर बनाउन बजेट दिइरहेका छौँ । खुला आकाशमा सुतिरहेका जनसङ्ख्या अहिले पनि थुप्रै छ । त्यसकारण नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद सराज अहमद फारुकीले स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताउनुभयो । युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर विप्रेषण ल्याउने सौख राख्नुभन्दा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । युवा पलायनको नीति बजेटमा राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको मदरासा शिक्षाका लागि बजेटले केही कार्यक्रम निर्देशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम रहेकाले सरकारले प्रस्तुत गरेका योजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धि कसरी हासिल हुन्छन् भन्नेमा शङ्का सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले बताउनुभयो । निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीमार्फत लगानी भित्र्याउनुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्नेलगायत विषयलाई सरकारले बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा नपाएका नागरिकका लागि बजेटले विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषिलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्ने, जडीबुटीमार्फत आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, बालविकाससँग सम्बन्धित एकीकृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, शेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारी पहिचान गरेर दुई प्रकारका कर लगाउनुपर्ने, देशका सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव उहाँले दिनुभयो । –––