काठमाडौँ, २६ वैशाख :

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले भूटानी शरणार्थीका नाममा ठगी गर्नेका बारेमा यथार्थ छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैह्रेले भूटानी शरणार्थीका बारेमा के भइरहेको छ ? भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएको शरणार्थी काण्ड ठगी प्रकरण भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसमा संलग्नलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद तोसिमा कार्कीले शरणार्थी काण्डमा ठूला नेताको हात रहेको खुल्न आएको, पक्राउ पुर्जी जारी भएका सांसद भागेको तथा सबै सांसदले सम्पत्ति विवरण बुझाएकाले वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले शरणार्थी काण्डमा कसैको प्रभावमा नपरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रदीप यादवले पक्राउ पुर्जी जारी भएका सांसद टोपबहादुर रायमाझी भाग्नुले दोषी भएको प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । रायमाझी नेपालमै रहेको र प्रहरीको सम्पर्कमा रहेको सुनिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालको छवि विश्वमै बिग्रिएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न पछि हट्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।

सांसद प्रेम सुवालले शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेताको निरन्तर चलिरहने भेटघाट एवं बैठक दोषीलाई जोगाउन हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद डोरप्रसाद अर्यालले धादिङको धुनिबँेसी क्षेत्रको पुलमा भएको समस्या समाधानको माग गर्नुभयो ।

सांसद तारा लामा तामाङले शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने पुल जीर्ण भएकाले छिटो बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद दीपा शर्माले बाँकेको नेपालगञ्ज सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नाला बनाउने काम हुन नसकेको, स्थानीयवासीलाई जेठ महिना लागेपछि कता बस्ने भन्ने समस्या हुन थाल्ने भएकाले समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलामा यार्सागुम्बा टिप्न जानेहरु लडेर घाइने हुने र मृत्यु हुने क्रम बढेकाले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा राईले संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै मजाक र परेड खेल्ने स्थल नबनाउन माग गर्नुभयो । सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रौतहटलाई बारा, सर्लाही र धनुषासित जोड्ने पुल बोलपत्र ननिस्किएकाले छिटो गर्न माग गर्नुभयो ।सांसद धवलशमशेर राणाले नेपालगञ्ज सहरको सुर्खेत सडकमा कल्भर्ट बिग्रिएकाले वर्षाअगावै बनाउन माग गर्नुभयो । यो कल्भर्ट नबने आगामी वर्खामा नेपालगञ्ज सहर डुबानमापर्ने भएकाले छिटो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियोे ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा हेलिकप्टर नजाने कारण खोज्दा गुगल म्यापमा त्यो स्थान अर्कै देशमा परेकाले छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वास्थ्य बीमा लागू भएको धेरै वर्ष भए पनि सहज र सुलभ नभएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद नारायणी शर्माले लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती उपत्यकामा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जग्गा रोक्का गरिएकामा किन फुकुवा नगरिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । समस्या समाधानका लागि स्थानीयवासी धर्नामा बसेकाले छिटो समस्याको समाधान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद निर्मला कोइरालाले तराई–मधेशका जीवन सुरक्षित गर्ने योजना र बजेट माग गर्नुभयो । सांसद निशा डाँगीले लोकसेवामै डाटा हराएर लाजमर्दो भएकाले हराएर फेरि फारम भराउनु लापरबाही भएको बताउनुभयो । युवाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रतिमा गौतमले काठमाडौँको विकट भनेर चिनिने शङ्खरापुर पटाप क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुविधा, यातायात मार्ग पुग्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यस क्षेत्रको सडक छिटो कालोपत्र गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौँका धेरै सडक बिग्रेको अवस्थामा रहेकाले वर्षा अगावै कालोपत्र गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिजुली, पाइप राख्नेलगायत कारणले अलपत्र भएको, विभिन्न मन्त्रालयकाबीच समन्वय हुन नसकेकाले एउटै सडक चारपटकसम्म भत्काउने गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले रातो मच्छेन्द्रनाथको लामो जात्रालाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न माग गर्नुभयो । सांसद बलराम अधिकारीले कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद विनिता कठायतले सिजा उपत्यका खस जाति एवं नेपाली भाषाको महत्वपूर्णस्थल भएकाले यस क्षेत्रको कृषि, जडीबुटीको भण्डारलाई उजागर गर्ने गरी पर्यटकीय रुपमा विकासका लागि पूर्वाधार पु¥याउन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयोे । सांसद दीपक गिरीले दाङको लमही–तुलसीपुर सडक बोलपत्रको चार वर्ष पूरा भए पनि काम हुन नसक्नुको कारण के हो भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शून्य समयमा सांसदहरु दामोदर भण्डारी, दीपक खड्का र नगिना यादवले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । –––