नेपाल सरकारले हरेक बर्ष भाद्र २२ गतेको दिन निजामती सेवा दिवस मनाउदै आएको छ । मिति २०७८।०५।१८ मा बसेको निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति २०७८ को बैठकले आगामी पाँच बर्ष २०७८-२०८२ को नारा " व्यवसायिक र शिर्जनसील प्रशासन: विकास समृध्दि र शुसासन" भन्ने मूल नाराका साथ मनाउने निर्णण गरी सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । तर यता स्थानीयतहका  कर्मचारीहरुले भने हातमा कालो पट्टि बाधेर निजामती सेवा दिवसको सांकेतिक बिरोध जनाएका छन् ।

स्थानीय तहको सेवामा सेवारत रहदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी नै मान्न तयार नभएको अवस्थाको साथै, निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राख्दै आएको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको, वृत्तिपथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको, सेवा प्रवेशकालिन तालिम लगायतबाट वञ्चित गराइएको, निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुविधाबाटवञ्चित गराइएको, स्थानीय तहको सेवारत कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपहास गरी (दुई पालिकाको सहमतीमा र पालिका प्रमुखको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको, यसले जनप्रतिनिधिलाई जवरजस्ती प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न प्रोत्साहित गरेको) नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, विचौलिया प्रवृत्ति, चाकडि, चाप्लुसी प्रथालाई प्रश्रय दिने विभेदकारी नीतिगत निर्णय लागु गरेको भन्दै आज कुम्मायक गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले निजामती सेवा दिवसका दिन हातमा कालो पट्टी बाधेर बिरोध जनाएका छन् ।

यसरी नै लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय कितावखानाले संकेत नं. दिएतापनि PIS update नगरेको, सम्पत्ति विवरण लगायतको व्यक्तिगत विवरणहरु अध्यावधिक गर्ने कार्य नगरिएको, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नीतिगत सुनिश्चिता नभई हचुवाको भरमा हुने, कार्यसम्पादनका फारामहरु पदिय आधार (अधिकृत र सहायक स्तर) मा फरक फरक हुनु पर्नेमा एउटै ढाँचाको र कानून सम्मत हुनु पर्नेमा पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने अमिल्दो व्यवस्था गरिएको, कर्मचारी समायोजनको नाममा विकृति विसंगतीलाई मलजल गरी स्थानीय तहको सेवालाई ध्वस्त वनाईएको, संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने संघीय निजामती सेवाको पदको उम्मेदवार हुनको लागि उमेर हद कायम गरेको, स्थानीय तहको सेवामा वहाल रहँदा कामकाजको सिलसिलामा दूर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने कर्मचारीहरुका आश्रित परिवारहरुलाई पाउनु पर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइएको, समय समयमा कर्मचारी सम्वन्धी विभेदकारी परिपत्र, नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाई कर्मचारीहरुबीचमा नै द्वन्द्व हुने वातावरण सृजना भएको, हाल सम्म पनि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्वन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिएको भन्दै तुम्वेवा गाउँपालिका,फालेलुङ लगायत देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले निजामती सेवा दिवसको दिन आज हातमा कालो पट्टी बाधेर बिरोध जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ,लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय कमलपोखरी, काठमाडौं र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मा समेत स्थानीयतहका, स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्चद्वारा बिरोध पत्र बुझाएका छन् ।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपश्चात राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याएसंगै राजनीतिक र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन मौजुदा कर्मचारीहरुलाई तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रमा समायोजित गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याईयो र सोही बमोजिम कर्मचारीहरुको समायोजन भएको थियो । तत्कालिन मौजुदा निजामती सेवाका कर्मचारीहरुबाट तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक संरचनाको संचालन गर्न सम्भव थिएन फलस्वरुप स्थानीय तहको माग बमोजिम संघीय लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको छनौट गरी ७५३ स्थानीयतहमा सिफारिस गरेका दश हजारको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को १२ (३) बमोजिम नियुक्ति दिई स्थानीय तहको सेवामा कामकाज गरी रहेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहको सेवामा प्रवेश गरी सेवारत अवस्थामा रहेका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा गर्ने निकायले नै अपनत्व ग्रहण नगर्नु, वृत्तिपथतथा सेवा सुविधाको अनिश्चितता, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था नहुनु, कार्यस्थलमा दिनहुँ भौतिक आक्रमण, अपमान, डर, त्रास, गाली वेइज्त हुनु, संरक्षण गर्नु पर्ने निकायबाट मनोवल घटाउने, कर्मचारीबीच नै विभेद हुने खालका परिपत्र र नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको सेवा प्रति कर्मचारीहरुमा नैरास्यता, हिनतावोध, वितृस्णा उत्पन्न भई यो सेवा दिनप्रतिदिन जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गईरहेको स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च पाँचथरका जिल्ला अध्यक्ष छवि ढकालको भनाई छ ।

स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरुको स्वामित्व लिन तयार नहुने, यावत समस्याहरुको समाधान नखोजिएकोले निजामती कर्मचारी दिवस स्थानीय तहको सेवामा रहेका कुनै पनि कर्मचारीहरुले मनाउन नसक्ने भन्दै निजामती दिवसलाइ देशैभरका स्थानीय तहबाट वहिष्कार गरिएको र आगामी दिनहरुमा स्थानीय तहको सेवामा रहेका नवप्रवेशी कर्मचारीहरुले भोग्दै आएका समस्या, उठान गरेका माग, सेवा सुविधा तथा अधिकारका लागि यहि दिवसको दिन देखि थप संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै जाने स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च कुम्मायक पाँचथर का अध्यक्ष भेषराज थापाले जानकारी गराउनुभएको छ ।