प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १ लाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनको रूपमा मनाउन आग्रह गरे

प्रदीप बस्याल/बीबीसी न्यूज नेपाली

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको दिन फागुन १ लाई 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा कैयौँ स्थानीय तहले बिदा दिनु 'अदालतको मानहानि' भन्ने संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारले फागुन १ का लागि दिएको सार्वजनिक बिदालाई डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले 'जनयुद्ध दिवस' भन्ने शब्दकै विषयमा राष्ट्रिय रूपमा 'कुनै छलफल भएको र सहमति रहेको देखिँदैन' भन्दै सरकारलाई बिदा दिने बाटो खुला नरहेको जनाइएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुरूप राष्ट्रिय बिदा भएन।

बिदा नभए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मङ्गलवार औपचारिक रूपमा शुभकामना दिएका छन्।

जसमा प्रचण्डले भनेका छन्: “जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्।”

• भूतपूर्व माओवादी लडाकु भन्छन्, 'हाम्रो पीडा कसैले बुझेन'
• ‘तलब र वृद्धभत्ता दिन पैसा छैन, अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ’

तर कतिपय स्थानीय निकायले त्यस्तो बिदा दिए।

मङ्गलवार त्यस्तो बिदा घोषणा गर्नेमा अधिकांश माओवादी नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरू देखिन्छन्।

तर एकजना संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रिय बिदा दिने कुरा कुनै दल विशेषको विषयवस्तु नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गरेको विषयवस्तु हुनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्: “कुनै पनि कुरालाई राष्ट्रिय बिदाको रूपमा मान्यता दिने नदिने भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारयोग्य विषयवस्तु हुनुपर्छ। यसमा त्यो नभएकाले राष्ट्रिय दिवसको मान्यता नपाएको हो।”

उनले यस्तो विषयमा “अदालतको मानहानि” का रूपमा मुद्दा पर्न सक्ने बताउँछन्।