पाँचथर—राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति पाँचथरले सकृया बढाएको छ । समितिले भू—उपयोग सम्बन्धि स्थानीय तह संग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम अघि बढाएको हो । पाँचथरको एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकामा आयोग र स्थानीय तह बीचको भूमिकाको बिषयमा अन्तरक्रिया र छलफल अघि बढाएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने साथै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि छलफल र परामर्श अघि बढाएको जिल्ला समिति अध्यक्ष दिनेश कुमार लावतीले बताए । कुम्मायक गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जिल्ला समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा जानकारी गराएका थिए । 

अबेवस्थीत बसोवासलाई व्यवस्थीत बनाउने र भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउन गृहकार्य भइरहेको समेत बताए । त्यस्तै भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख उमेश नेम्वाङले भू—उपयोग ऐन, नियमावली र स्थानीय तहको भूमिका, कार्यविधि, भूउपयोग बर्गीकरण लगायतको बिषयमा प्रस्ट्र पारे । गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी ३३ जनाको बिवरण यस अघि नै आयोगलाई पठाएको थियो । सो कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष वंम प्रसाद लावती, उपाध्यक्ष महेन्द्रबहादुर खड्का, वडाअध्यक्ष, कर्मचारी र सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।